धामी कैबिनेट का बड़ा फैसलाः ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी, नए विश्वविद्यालय को हरी झंडी

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 8 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजाति कल्याण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर अहम फैसले लिए गए।

बैठक की शुरुआत में हाल ही में हुई एक विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

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कैबिनेट के प्रमुख फैसलेः
स्वास्थ्य विभाग- स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावलीदृ2026 को मंजूरी।
राजस्व विभाग– परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आपसी समझौते के आधार पर तय करने का निर्णय।
औद्योगिक विकास- उधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को ट्रांसफर करने संबंधी शासनादेश में संशोधन।

जनजाति कल्याण- जनजाति बहुल जिलों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति।
नियमावली संशोधन- उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी।
जल संसाधन- गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार दरें लागू करने का फैसला।
ऊर्जा नीति- राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीतिदृ2026 को मंजूरी।

शिक्षा क्षेत्र- निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय खोलने को स्वीकृति।
इसके साथ ही गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए संयुक्त संचालन हेतु रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने पर भी सहमति बनी।