वर्चुअल बैठक के माध्यम से विधायकों से मांगे सुझाव
समाचार सच, हल्द्वानी। विपक्ष ने विधान सभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सदन में जहां किसान बिल का मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधेगी। वहीं बेरोजगारी की समस्या व भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। उत्तराखंड का शीतकालीन विधान सभा सत्र 23 दिसम्बर को होना है। इसके लिए जहां सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस सत्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। इसके लिए कांग्रेसी विधायकों ने तैयारी भी पूरी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश के अनुसार जनहित, किसान हितों के मुद्दों के साथ ही बेरोजगारी की समस्या को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर कांग्रेसी विधायकों ने बुधवार को वर्चुअल बैठक की। जिसमें सभी विधायकों के सुझाव मांगे गए। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार सदन में जन सरोकारों से जुड़े इन सभी मुद्दों को उठाया जाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार पर सदन का समय बढ़ाए जाने पर भी दबाव बनाया जाएगा। डॉ हृदयेश का कहना है कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी अहम मुद्दा बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं जिसमें सरकार सीधे-सीधे लिप्त है। मुख्यमंत्री के स्टिंग से जुड़े मामले और श्रम विभाग के करोड़ों रुपए के घोटाले के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी प्रदेश की जनता त्रस्त है। सरकार लगातार इन मुद्दों से बच रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सभी सुझावों का भी समायोजन किया जाएगा। कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की अकर्मण्यता से बहुत परेशान है। भारी संख्या में लोग सेवा से निकाल दिए गए हैं और जो शेष हैं उन्हें भी अप्रैल माह से वेतन नहीं मिल पाया है। सरकार नई नौकरियों का सृजन करने मैं तो विफल रही ही है, उस पर काफी संख्या में लोगों को सरकारी सेवा से हटा दिया गया है। सदन में इन सभी प्रमुख मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके पहले 21 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा घेराव का निर्णय ले चुकी है। उनका प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है और किसानों का उत्पीड़न भी उनका सामयिक मुद्दा है।
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