धामी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले: हाइब्रिड कारों पर टैक्स माफ, ग्रेजुएटी का तोहफा, पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ा ऐलान!

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में जनता और कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें टैक्स छूट से लेकर पुलिस भर्ती प्रणाली में बदलाव और कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसलों पर एक नज़र:
हाइब्रिड गाड़ियों को राहत- अब उत्तराखंड में रजिस्टर्ड होने वाली निजी हाइब्रिड गाड़ियों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
ग्रेजुएटी पर बड़ा फैसला –न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा।
पुलिस भर्ती में बदलाव – वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक स्तर की परीक्षाएं अब एक साथ कराई जाएंगी। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी।
मानवाधिकार आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा मजबूत- आयोगों में कुल 27 नए पद सृजित किए गए हैं (15 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 12 मानवाधिकार आयोग)।
फॉरेंसिक विभाग को मिली स्वतंत्रता- फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट को अब अलग विभाग का दर्जा मिलेगा, जो अब सीधे अपने प्रमुख के अधीन काम करेगा।

बदरीनाथ मास्टर प्लान को मिली हरी झंडी – धाम को भव्य रूप देने के लिए 4 आर्ट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गईः
-शेष नेत्र लोटस बॉल (लेक फ्रंट)
-सुदर्शन चौक कलाकृति (अराइवल प्लाजा)
-ट्री एंड रिवर स्कल्पचर (बद्रीनारायण चौक)
-सुदर्शन चक्र (अराइवल प्लाजा)

मृतक आश्रितों को राहत-शहरी विकास विभाग में 2013 में विनियमित किए गए कर्मियों के आश्रितों को अब मृतक आश्रित नीति के तहत नौकरी मिलेगी।
स्वच्छता नीति पर नया बैंक खाता- ‘उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति’ लागू करने के लिए एक नया खाता खोले जाने की मंजूरी।