-चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार को हल्द्वानी महानगर, उत्तरकाशी व रूड़की में व्यापारियों ने राज्य सरकार को कोसते हुए वालमार्ट का पुतला दहन किया
समाचार सच, हल्द्वानी। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखण्ड द्वारा वालमार्ट व रिलायंस के रिटेल आउटलेट खोलने की स्वीकृति दिये के विरोध पूरे प्रदेश भर में व्यापारियों ने उग्र आंदोलन छेड़ दिया है।
प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के क्रमबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार को हल्द्वानी महानगर, उत्तरकाशी व रूड़की के व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार व मालवार्ट का पुतला दहन किया।
हल्द्वानी में जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता के नेतृत्व में सिंधी चौराहा में समस्त व्यापारीगण एकत्रित हुए। जहां उन्होंने वालमार्ट खोलेे जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए वालमार्ट का पुतला दहन किया।
पुतला फूंकने वालों में मुख्य रूप से जीएसटी प्रभारी राजेश अग्रवाल, शहर अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री मनोज जायसवाल, हितेन्द्र भसीन, युवा कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, रेनू टण्डन, जाकिर हुसैन, अतुल प्रताप सिंह, अनुप टण्डन साहित भारी संख्या में व्यापारीगण शामिल थे।
इधर उत्तरकाशी में जिलाध्यक्ष सुभाष बड़ोनी तथा रूड़की में जिलाध्यक्ष संजय गर्ग के नेतृत्व में वालमार्ट का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने इस मामले में प्रदेश सरकार को कोसते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।
ज्ञात हो कि विगत 1 सितम्बर को भी चरणबद्ध आंदोलन के तहत हरिद्वार में जिलाध्यक्ष सुरेश गुलाटी व जिला महामंत्री संजीव नैय्यर, पौड़ी जिले कोटद्वार में जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में वालमार्ट का पुतला फूंका गया था।
प्रदेश महासचिव नवीन वर्मा ने बताया कि 3 सितम्बर को पिथौरागढ़ मे विरोध प्रदर्शन किया जायेगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिथौरागढ़ आने पर उन्हें प्रतिवेदन भी दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इसी तरह 4 सितंबर को बागेश्वर, बाजपुर, रामनगर, जसपुर, काशीपुर मे प्रदर्शन किया जाना है। अन्य जिलों रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, यमुना घाटी, चम्पावत, उधमसिंह नगर, रानीखेत, अल्मोडा मे 6 सितंबर को व्यापार विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।
श्री वर्मा का कहना था कि इसके बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा वालमार्ट की स्वीकृति वापस नहीं ली गई तो प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश बंद की तिथि घोषित करने को मजबूर होना पड़ेगा
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