हल्द्वानीः पॉस्को मामले में पत्रकार पर जांच, आयुक्त ने बनाई तीन सदस्यीय समिति

समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार पर पॉस्को एक्ट से जुड़े मामले में मध्यस्थता और धन की मांग का आरोप मिलने पर कड़ा कदम उठाया।

आयुक्त ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर 20 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस जांच समिति में एडीएम विवेक रॉय, जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी और जिला प्रोबेशन अधिकारी शामिल हैं।

आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि पॉस्को जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है, और दोषियों की मदद करना कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को केवल निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, जिस पत्रकार के खिलाफ आज जांच समिति गठित की गई है, उसके खिलाफ कुछ महीने पहले अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़ित ने तब लिखित रूप से कुमाऊं आयुक्त को शिकायत दी थी, जिसमें पत्रकार पर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया।

इसके अलावा जनता मिलन कार्यक्रम में हल्द्वानी की एक फैक्ट्री में महिला श्रमिक की अंगुलियां कटने की गंभीर घटना सामने आई। शिकायत में कहा गया कि फैक्ट्री में बिना प्रशिक्षण के खतरनाक मशीनें चलवाई जा रही हैं, और न तो ईएसआई का लाभ दिया जा रहा है और न ही वेतन अधिनियम का पालन। आयुक्त ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि पीड़िता को मुआवजा दिलाया जाए और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।

एक अन्य मामले में हल्द्वानी तहसील के एक अनुबंध अमीन पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने आरटीआई दाखिल की थी। जांच में यह सामने आया कि शिकायतकर्ता स्वयं पटवारी पर दबाव डाल रहा था और आत्महत्या की धमकी भी दी। आयुक्त ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाना गंभीर अपराध है और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी है।

कार्यक्रम में पार्षद धरमवीर शासक ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क निर्माण और ई-टॉयलेट की मांग रखी, जिस पर आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। पालतू पशुओं के संबंध में उन्होंने नागरिकों से कहा कि अपने पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें, उन्हें गौशालाओं में रखें, अन्यथा चालानी कार्रवाई होगी।

अखिल भारतीय किसान महासभा, बागजाला के प्रतिनिधियों ने आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। आयुक्त ने कहा कि सभी बिंदुओं का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त दीपक रावत ने कहा, “जनता मिलन का उद्देश्य यही है कि लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें और उन्हें समयबद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा मिले। सभी अधिकारियों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।