हल्द्वानी : रेलवे अतिक्रमण की जद में आये लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

Haldwani: People who came under the attack of railway encroachment sent a memorandum to the Chief Minister

समाचार सच, हल्द्वानी। रेलवे अतिक्रमण (railway encroachment) की जद में आये लोगों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री (Chief Minister) को ज्ञापन भेजकर सर्वाेच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने तक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बस्तियों को पुनः मलिन बस्ती की सूची में शामिल करने की मांग भी की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में प्रभावितों और प्रतिनिधियों की ओर से उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वाेच्च न्यायालय में एसएएलपी प्रस्तुत की गई है। लेकिन शीतकालीन अवकाश के कारण 2 जनवरी तक न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में सर्दी के मौसम के मदृदेनजर प्रभावितों के विरूद्ध की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में सरकार वर्ष 2016 के अपने शपथ पत्र के परिप्रेक्ष में उच्च न्यायालय में पुनः याचिका प्रस्तुत करे अथवा सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मलिन बस्ती योजना के तहत सूची में शामिल होने के बाद भी हटाई गई प्रभावित बस्तियों को पुनः सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

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