हल्द्वानी-बनभूलपुरा में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई: दो दिनों में 18 मदरसों पर कार्रवाई, सुरक्षा के बीच चला ऑपरेशन

समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी नगर क्षेत्र, विशेषकर बनभूलपुरा क्षेत्र, में प्रशासन ने रविवार और सोमवार को कार्रवाई अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय के नेतृत्व में की गई। दोनों दिनों चलाए गए अभियान में कुल 17 मदरसे सील किए गए 1 मदरसे का अधिग्रहण किया गया। नैनीताल जिले में अब तक कुल 21 मदरसे पर कार्यवाही की जा चुकी है।

बनभूलपुरा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। हालांकि माहौल तनावपूर्ण रहा, फिर भी किसी प्रकार की कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई और अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुरक्षा के मद्देनज़र, शाम होते-होते यह अभियान फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय ने बताया कि बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों की सर्वे एवं जांच का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतर अवैध मदरसे मस्जिदों के समीप या घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे थे, जिससे सुरक्षा और शैक्षणिक मानकों पर सवाल खड़े हो रहे थे। हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत कुल 18 मदरसे मिले जो बिना पंजीकरण, मान्यता के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जो नियम विरुद्ध थे, उन्हें सील किया गया।
इन दोनों दिनों में इन सभी चिन्हित किए गए मदरसों पर कार्यवाही की गई। उन्होंने अवगत कराया कि इसके अतिरिक्त जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में भी पूर्व में तीन मदरसे सील किए गए, जिनका अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक (सिटी) प्रकाश चन्द्र, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा, रेखा कोहली, पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी तहसीलदार मनीषा बिष्ट, कुलदीप पाण्डे जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ सहित विभिन्न थानाध्यक्ष अन्य उपस्थित रहे।

अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई के मुख्य बिंदुः
-विशेष जांच कमेटियाँ: हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो मदरसों के पंजीकरण, फंडिंग स्रोत और छात्रों की जानकारी की विस्तृत जांच कर रही हैं।
-फंडिंग की जांच: सरकार को आशंका है कि कुछ मदरसों को हवाला या विदेशी फंडिंग मिल रही है। इसलिए इन मदरसों के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है।
-बच्चों की सुरक्षा: विशेष ध्यान उन बच्चों पर दिया जा रहा है जो बाहरी राज्यों से आए हैं। उनकी पहचान, सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।
-अवैध निर्माण पर सख्ती: सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी संस्था से संबंधित हो।