समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे राज्य की नीतियों और व्यवस्था में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
सब्सिडी दुरुपयोग पर कड़ा कदम
बैठक में एक प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके तहत विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से दोगुना शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया। यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए लिया गया है।
आवास नीति में संशोधन
इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में आवासीय संपत्तियों की खरीद और बिक्री में सुविधा मिलेगी।
पेंशन और कर्मचारियों के लिए लाभ
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जिन कर्मचारियों की पेंशन 30 जून या 31 दिसंबर को तय की जाएगी, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के वित्तीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
विविध अन्य फैसले
बैठक में कुछ और अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें प्रमुख थेः
-वाहन चालकों को हर साल 3000 रुपए का वर्दी भत्ता देने का प्रस्ताव।
-उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार देने का निर्णय।
-राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन।
-राज्य सहकारी समिति के निर्वाचन नियमों में संशोधन, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन फैसलों को राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में अहम कदम बताया। मंत्रिमंडल ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी और जल्द ही इन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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