उत्तराखंड में नया भूमि कानून से जुड़ी मुख्य बातेंः-11 जिलों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर रोक

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने भूमि संबंधी नए कानून को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें 2018 से पहले के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद को रोकना और स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना है।

नए भूमि कानून की मुख्य बातेंः
-बाहरी लोग अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
-भूमि खरीद की सभी प्रक्रियाएं सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगी।
-जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा।
-बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने से पहले शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी।
-नगर निकाय सीमा के भीतर भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू-उपयोग नियमों के तहत ही किया जा सकेगा, अन्यथा जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी।
-पहाड़ी इलाकों में भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।
-सभी जिलाधिकारियों को भूमि खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को सौंपनी होगी।

इस नए कानून से बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी, भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा, और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत मिलेगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा और राज्य के भूमि संसाधनों के उचित उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।