उत्तराखंड में स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बड़ा मौका, 10 करोड़ तक के कार्यों में प्रोक्योरमेंट नियमों में बदलाव

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर देने और राज्य के भीतर विभागीय कार्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोक्योरमेंट (अधिप्राप्ति) नियमावली में अहम संशोधन किया है। अब तक जहां स्थानीय ठेकेदारों को अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के कार्य दिए जा सकते थे, वहीं संशोधन के बाद यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 28 मई को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

प्रोक्योरमेंट नियमावली में बदलाव की पृष्ठभूमि
उत्तराखंड में 2017 से प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली को भारत सरकार के ‘सामान्य वित्तीय नियम-2017’ के अनुरूप तैयार किया गया था। लेकिन प्रदेश की भौगोलिक और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और व्यावहारिक बनाने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2024 को प्रख्यापित करने का फैसला लिया गया है।

स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बड़ा लाभ
नए संशोधन के अनुसार, अब विभिन्न विभागों में 10 करोड़ रुपये तक की लागत के कार्य स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों को दिए जा सकेंगे। इससे राज्य के छोटे और मध्यम ठेकेदारों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों की काम की सीमा भी बढ़ाई जाएगी।

स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अब ये समूह 10% अधिक दर तक निविदा देने पर भी चयनित हो सकते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

टेंडर प्रक्रिया होगी डिजिटल और पारदर्शी
सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सरल बनाने के लिए ईबीजी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब प्रतिभागियों को अर्जेंट मनी ऑफलाइन जमा नहीं करनी होगी। साथ ही, आईएफएमएस पोर्टल पर शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “राज्य के समग्र विकास और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रोक्योरमेंट नियमों में संशोधन के माध्यम से न केवल स्थानीय उद्यमों को अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार और स्वावलंबन को भी गति मिलेगी।”