सड़क चौड़ीकरण मामलाः जिला व नगर प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप, विरोध में 30 को व्यापारी बंद रखेंगे हल्द्वानी बाजार

Haldwani news : समाचार सच, हल्द्वानी। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने सड़क चौड़ीकरण मामले को लेकर जिला व नगर प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है। जिसको लेकर 30 सितम्बर को हल्द्वानी बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। उक्त जानकारी आज शनिवार को यहां एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने दी। वार्ता के दौरान समिति ने बताया है कि उक्त बाजार बंद को लेकर विभिन्न व्यापारिक संगठन, राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने समर्थन पत्र देकर अपनी सहमति जताई है। Traders will keep Haldwani market closed on 30th

ज्ञात हो कि जिलाधिकारी द्वारा 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के निर्देश के चलते चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारीगणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। और जिला व नगर प्रशासन के इस तानाशाही रवैये से महानगर के व्यापारी एकजुट हो गए हैं।

वार्ता में समिति के प्रमुख सदस्यों में हेम चंद्र बलुटिया, बलविंदर सिंह, अनिल गुप्ता, अशोक गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि इस निर्णय से व्यापारियों को भारी नुकसान होगा और शहर के विकास में बाधा आएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रहा है पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, आज व्यापारियों के सम्मान का प्रश्न है, व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है, जबकि पीड़ित व्यापारी 9 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण करने और जिनकी दुकानें उसके बाद भी नहीं बच रही है उनके लिए तोड़ने से पूर्व अन्यत्र विस्तापित करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इसके विरोध में हल्द्वानी के व्यापारियों ने 30 सितम्बर बाजार बंद की घोषणा की है।

उन्होंने प्रशासन से अपील की कि व्यापारियों की बात सुनी जाए और 9 मीटर चौड़ीकरण की योजना पर पुनर्विचार किया जाए। यदि प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज करता है, तो 30 सितंबर को हल्द्वानी का बाजार बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त बंद को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमिति हृदयेश समेत विभिन्न व्यापारिक संगठन, राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने समर्थन पत्र देकर अपनी सहमति जताई है। समिति ने सभी व्यापारियों से एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की है, ताकि उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया जा सके।