समाचार सच, हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का स्पष्ट रोडमैप बताते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और टिकाऊ आधार तैयार करता है।
बुधवार को दो दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित होटल अमरदीप में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की ठोस नींव रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए विकास केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव का माध्यम है। यह मध्यम वर्ग, करदाताओं और श्रमिकों को राहत और सम्मान देने वाला बजट है। नवाचार, विनिर्माण और रोजगार पर केंद्रित यह बजट देश की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
उन्होंने बताया कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति मानती है। सात नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स ढांचे का विस्तार निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देगा। वाराणसी–हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड के समावेशी विकास को सीधा लाभ मिलेगा। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय करों में उत्तराखंड का हिस्सा 17,414.57 करोड़ रुपये है, जिससे राज्य को इस वर्ष 1,841.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment) के विस्तार के अनुरोध को केंद्र सरकार ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसके प्रावधान भी बढ़ाए गए हैं। संशोधित अनुमान 1.44 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लखपति दीदी योजना’ के विस्तार से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका के माध्यम से उद्यमिता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं रेल क्षेत्र में उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटन मिला है, जो 2009-14 की तुलना में 26 गुना अधिक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 39,491 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना अंतिम चरण में है। अमृत स्टेशन योजना के तहत 11 स्टेशनों का पुनर्विकास, 100 प्रतिशत रेल विद्युतीकरण, 54 कवच सिस्टम, 106 फ्लाईओवर/अंडरपास, तीन वंदे भारत और एक अमृत भारत एक्सप्रेस से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है।
पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और सतत विकास पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा, जल और सौर परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलने से उत्तराखंड को दीर्घकालिक लाभ होगा। आयुष, फार्मा, खादी, हथकरघा तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और विश्वास आधारित शासन से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 किसानों को सशक्त करता है, युवाओं को अवसर देता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और पर्वतीय राज्यों को नई पहचान देता है। यह बजट उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा और राज्य के समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
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