हल्द्वानी में लगे जनता दरबार में पहुंचे 61 फरियादी, डीएम ने जल्द निष्पादन करने का दिए निर्देश

61 complainants reached Janata Darbar in Haldwani, DM gave instructions to execute soon

समाचार सच, हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल (District Magistrate Dhiraj Singh Garbyal) ने कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः पेयजल, सडक, पेंशन, भूमि, अतिक्रमण, खनन पट्टे आदि की समस्या से सम्बन्धित 61 शिकायतें दर्ज हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दूरभाष से वार्ता कर एवं मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में समस्याओं का निस्तारित करते हुए अवगत कराने के भी निर्देश दिए।

जनता दरबार में विगत वर्ष आपदा के दौरान गौलापार पुल क्षतिग्रस्त (Gaulapar bridge damaged) हो गया था पुल मरम्मत कर ठीक हो जाने पर भी लोनिवि द्वारा पुलिस चौकी के पास वैकल्पिक मार्ग को अभी तक नही खोला गया। ग्राम प्रधान लीला बिष्ट एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट के साथ ही गौलापार के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी से वैकल्पिक मार्ग खोलने की की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी को शीघ्र मार्ग खोलने के निर्देश मौके पर दिये। दर्जनों छात्र-छात्राओं ने जनता दरबार में अवगत कराया कि विगत 1.5 वर्ष से सभी छात्र-छात्राये उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय तथा अशोक लीलैंड कम्पनी द्वारा दिये गये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की मान्यता, उनमें ट्रेड दर्शाए जाने तथा अशोक लीलेंड कम्पनी में स्थायी जॉब को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ना तो विश्वविद्यालय कोर्सेज को मान्यता दिला रहा है ना ही अशोक लीलैंड स्थायी जॉब प्रदान कर रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से विश्वविद्यालय एवं कम्पनी पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने सभी छात्र-छात्राओं को आश्वस्त किया कि जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही जनता दरबार में मुख्यमंत्री टैबलेट वितरण योजना से कुछ लाभान्वित ना होने, पूर्व विधायक नवीन चन्द्र दुम्का ने बंगाली कालोनी लालकुआं मे एक हैंडपम्प, मैनुवल बोरिंग स्वीकृत कराने, पेयजल हेतु सौर ऊर्जा पम्प लगवाने, पूरन चन्द्र कपिल ने अवैध भूमि खनन हेतु जुर्माना किया गया अभी तक जांच ना होने, महेश चन्द्र आर्या ने खेडा सुल्तान नगरी मे नाले के निर्माण कराने, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को घोषित पेंशन तथा अन्य सुविधाये जीओ जारी होने के दिनांक से देने की अपील की। जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।
जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी, प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन के साथ ही पेयजल, जलसंस्थान व विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।