धामी कैबिनेट की बैठक में 7 अहम प्रस्ताव पास, महिला नाइट शिफ्ट और वन्यजीव संघर्ष राहत में बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअली शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों से आए कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। निर्णय इस प्रकार रहे-
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
-पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति।
-अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी, 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों का सृजन।
-ऊर्जा विभाग के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022-23 को सदन में रखने की अनुमति।
-महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) में कार्य की सशर्त अनुमति।
इसके लिए सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य होंगे
महिलाओं की पूर्व लिखित सहमति जरूरी
-दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 और 19 में संशोधन हेतु अध्यादेश 2025 को मंजूरी।
-देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के सुझावों से अवगत कराने और मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रस्ताव सदन में रखने का निर्णय।
-मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 में संशोधन को स्वीकृति।
वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ी

राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार वहन करेगी।

महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट का रास्ता साफ
धामी सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देकर रोजगार के अधिक अवसर खोल दिए हैं। सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि इससेकृ

महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा
कार्यस्थलों में लैंगिक समानता बढ़ेगी
प्रतिष्ठानों की कार्यक्षमता और लचीलापन बढ़ेगा
छोटे प्रतिष्ठानों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों को कानूनी लाभ सुनिश्चित होंगे।

मेट्रो नियो परियोजना पर आगे की प्रक्रिया
देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना को लेकर केंद्र के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। इस पर आगे मार्गदर्शन लेकर अगले चरणों की ओर बढ़ने की तैयारी की जा रही है।

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव स्थगित
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को अभी स्थगित कर दिया है और उनके पुनः परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं।