धरना स्थल स्थानांतरित किये जाने को लेकर संगठनों के लोगा में गुस्सा

सर्व संगठनों ने विरोध करते हुए सीएम, मुख्य सचिव व मुख्य न्यायाधीश को भेजा ज्ञापन

समाचार सच, देहरादून। सरकार गुपचुप एवं पारदर्शिता विहीन तरीके से धरना स्थल को स्थानांतरित करना चाह रही है जिसका धरना स्थल परेड ग्राउंड पर क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने संयुक्त रूप से विरोध जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा है।

गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान के बैनर तले भेजे गए इस ज्ञापन के हस्ताक्षर करने वाले संगठनों ने इस बात का विरोध जताया है कि धरना स्थल को स्थानांतरित करने की षडयंत्र पूर्ण कार्यवाही कूटरचित की जा रही है। आज मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित करने वाले जन सरोकारों से संबंधित संगठन जिनमें गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान, चिन्हित आंदोलनकारी संगठन, पीपुल्स फोरम, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, देवभूमि ई रिक्शा वेलफेयर सोसायटी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ आदि अनेकों संगठन मौजूद रहे।

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ज्ञापन में कहा गया कि किसी भी लोकतंत्र में सत्ता-शासन तक आवाज पहुंचाने के लिए जनआंदोलनों व धरना की भूमिका सर्वाेच्च व महत्वपूर्ण है। भारत संघ के केन्द्र, दिल्ली के जंतर-मंतर में, जिस प्रकार से जन संगठन अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और भारत के लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों तक अपनी-अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत संघ के 27वें राज्य उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी में भी परेड-ग्राउंड स्थित धरना स्थल से सामाजिक संगठन अपने लोकतांत्रिक मुद्दों को राज्य सरकार व शासन तक पहुंचाते हैं। परंतु अब एक बडे षडयंत्र के तहत सरकार जन संगठनों हेतु धरना स्थल को गुपचुप व पारदर्शिता विहीन तरीका अपनाते परेड ग्राउंड से स्थानांतरण कर सुदूरवर्ती स्थान में भेजने की कवायद रच रहे हैं। इस बाबत मेयर देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून आदि के बयान समाचार पत्रों में जारी किए जा रहे हैं और उनका कोई खंडन भी नहीं किया जा रहा है। विभिन्न जन संगठनों का मानना है कि सरकार यदि इस प्रकार का कदम उठाया है तो यह लोक संघर्ष के बेहद अहम मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न आदि की आवाज को दबाने व कुचलने हेतु रची जा रही हैं।

ज्ञापन को जिलाधिकारी देहरादून की ओर से परगना अधिकारी मथुरादास जोशी ने प्राप्त किया एवम् गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के नीति प्रभाग के अध्यक्ष व प्रमुख रणनीतिकार मनोज ध्यानी ने पढ़ा। ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्रेषित करने वालों में गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान के विजय सिंह रावत, लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल, मनोज ध्यानी, रविद्र प्रधान, प्रवीण गुसाईं, पीपुल्स फोरम के जयकृत कंडवाल, इंद्रेश माधुरी, देवभूमि ई रिक्शा वेलफेयर सोसायटी से रवि त्यागी, भुवनेश चन्द्रा (दोनी), सत्यवीर आर्य, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच से दौलत कुंवर, सुरेंद्र सिंह रावत, लक्ष्मी देवी, संतोषी देवी, संविधान बचाओ संघर्ष समिति से सुश्री रजिया बैग, श्रीमती नजमा खान, रईस फातिमा, सरदार खान जनजाति अधिकार संरक्षण मंच से जसवंत सिंह जंगपांगी चिन्हित आंदोलनकारी संगठन से जबर सिंह पावेल, शार्प विकलांग समिति से बृज मोहन सिंह नेगी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सुशील कैंतूरा तृणमूल कांग्रेस के राकेश पंत, समाज सेविका गीता गैरोला आदि उपस्थित रहे।