धामी कैबिनेट का बड़ा फैसलाः महिलाओं को स्वरोजगार, गौशालाओं को सब्सिडी, रोपवे से रोजगार की रफ्तार!

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को नमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए की गई। बैठक के दौरान धामी मंत्रिमंडल ने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी।

बैठक के पश्चात गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग कर प्रस्तावों की जानकारी साझा की। इनमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, पोल्ट्री नीति, गौशाला सब्सिडी नीति, यूपीसीएल सुधार, वर्चुअल रजिस्ट्री नियमावली, और रोपवे नीति जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं।

बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैः
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरीः
-पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ, 30 करोड़ का बजट निर्धारित, डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी।
-यूपीसीएल व्यवस्था सुधार नीति को मिली मंजूरी।

गौशालाओं के लिए नई नीतिः
गौ सदनों को 60 प्रतिशत सब्सिडी, गौशालाओं के निर्माण के अधिकार डीएम को दिए गए।

बड़े पोल्ट्री फार्म नीति को स्वीकृतिः
-पर्वतीय क्षेत्रों में 40ः और मैदानी क्षेत्रों में 30ः सब्सिडी, 3,000 लोगों को मिलेगा लाभ।
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाई जाएगी।
साथ ही स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म योजना का होगा विलय।

तपोवन-गुंजापुरी रोपवे के लिए नई नीति मंजूरः
राज्य में प्रस्तावित 50 रोपवे की फिजिबिलिटी स्टडी के बाद उपयुक्त परियोजनाओं को मिलेगा क्रियान्वयन।

वर्चुअल रजिस्ट्री नियमावली को मंजूरीः
-अब जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन भी हो सकेगी।
-स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी और उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मंजूरी।
-फायर एनओसी के लिए 12 मीटर से कम और ज्यादा इमारतों के लिए अलग मानक।
-ग्रीन सेस में 28-30ः की वृद्धि का निर्णय।
-सजल योजना के कर्मचारियों के पदों को 2026 तक मिली मंजूरी।
-नई पेंशन योजना की स्थिति स्पष्ट, कट-ऑफ डेट तय।
-धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति।