दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट….

-कैबिनेट मीटिंग में रबी फसल के समर्थन मूल्य में 325 रुपये तक इजाफे को मंजूरी

समाचार सच, नई दिल्ली। दिवाली से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (23 अक्टूबर 2019) को दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई। सरकार ने रबी की फसलों के समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 325 रुपए तक इजाफे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गेहूं का एमएसपी 85 रुपए बढ़ा दिया गया है। गेहूं का एमएसपी पहले 1840 रुपए था जो अब बढ़कर 1925 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

इसके अलावा जौ, चना, मसूर, सरसों और सॉफ्लावर के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि रबी मौसम की फसलों में गेहूं, चना, सरसों मुख्य फसल होती है। इनका विपणन अप्रैल के बाद होता है।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। काफी लंबे समय से अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की मांग थी कि कॉलोनियों को नियमित किया जाए।

वहीं सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर-पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियों भी पेट्राल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

इसके अलावा सरकार ने एमटीएनएल का बीएसएनएल में मर्जर को भी हरी झंडी दे दी है। बीएसएनएल, एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड, 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मौद्रीकरण और कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।

इस फैसले पर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘मोदी सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए फंड जारी किया है। अब मैं इन दोनों पीएसयू से जुड़े कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वह मेहनत और लगन के साथ काम कर इन दोनों को मुनाफेवाली कंपनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।’