समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के लगभग 24 लाख उपभोक्ताओं को आने वाले जनवरी माह के बिजली बिलों में सीधी राहत मिलने वाली है। विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत 50.28 करोड़ रुपये की समायोजन राशि बिलों में एडजस्ट करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, अप्रैल से जून तिमाही की एफपीपीसीए गणना के आधार पर यूपीसीएल ने नियामक आयोग में पिटीशन दाखिल की थी। बिजली खरीद लागत अनुमान से कम रहने के कारण आयोग ने 50.28 करोड़ रुपये का नकारात्मक एफपीपीसीए स्वीकृत किया है, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा।
आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यूपीसीएल दो महीने बाद एफपीपीसीए की रिकवरी करेगा। यानी अप्रैल माह का एफपीपीसीए जून की खपत पर लागू होगा और उसकी बिलिंग जुलाई में होगी।
साथ ही, उद्योग उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह लागू होने वाला एफपीपीसीए पिछले महीने की 28 तारीख तक यूपीसीएल की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए।
नियामक आयोग ने यूपीसीएल की बताई औसत स्वीकृत बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट को भी मंजूरी दे दी है। आयोग का कहना है कि यूपीसीएल के बिजली खरीद से जुड़े आंकड़े समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं, जिन्हें आगे की एफपीपीसीए प्रक्रिया में समायोजित करना ही उचित तरीका है।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, जनवरी के बिलों में शामिल होने वाली यह 50 करोड़ की छूट उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत होगी। सचिव नीरज सती ने बताया कि आयोग ने विस्तृत गणना और विश्लेषण के बाद यह निर्णय लिया है।
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