मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रमुखों को दिये प्रदेश की आर्थिकी में सुधार के निर्देश

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-कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मंथन
-राज्य की आर्थिकी के लिये समेकित प्रयासों की जरूरत: सीएम

समाचार सच, देहरादून। राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने सौंपी मुख्यमंत्री को अन्तरिम रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मंथन किया।

इस अवसर पर राज्य की आर्थिकी में सुधार लाने तथा आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री इंदु कुमार पाण्डे ने अन्तरिम रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर उनके द्वारा विभिन्न संस्थानों, उद्यमियों से इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने के साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। श्री पाण्डे ने कहा कि प्रदेश की माइक्रो इकोनामी को रिवाइव करने की जरूरत है, इसके लिये बैंको को सहयोगी बनाना होगा। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य में होने वाले माईग्रेशन से उत्पन्न स्थिति के मध्य नजर उद्योगों की स्थिति के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर सेक्टरवार एनालिसिस पर ध्यान देने पर उन्होंने बल दिया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में प्रदेश के पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे सम्बंधित उद्योग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, भविष्य में इन्हें कैसे मजबूती प्रदान की जाए इस पर चिन्तन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने शार्ट टर्म, मीडियम टर्म एवं लॉन्ग टर्म की योजनाओं का स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना होगा। उन्होंने जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक सेक्टरवार स्थिति के आकलन के लिये भी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी माहों में राज्य की आर्थिकी की स्थिति का रूझान स्पष्ट हो पायेगा इसके लिये सभी क्षेत्रों की स्थिति पर गहनता से ध्यान देने की उन्होंने जरूरत बतायी। औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों, श्रमिक समस्याओं, संसाधनों की कमी के दृष्टिगत आर्थिकी के नये स्रोतों पर विचार करना होगा।

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उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए। व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही एस.डी.आर.एफ का स्कोप बढ़ाये जाने, हर जिले में उत्पादों के कलस्टर तैयार करने की भी बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की आर्थिकी के लिये समेकित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण राज्य के अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को केन्द्र की गाइडलाइन के अंतर्गत वापस लाया जायेगा। पहले उन लोगों को लाया जायेगा जो न घर में हैं और न कार्य स्थल पर। इसके लिये यहां पर उनकी सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेश के जो लोग राज्य में रूके हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि चार धाम सड़क परियोजना के तहत 600 कि.मी सड़क का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण हो जायेगा। इससे राज्य को जीएसटी में 400 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि खनन की प्रक्रिया भी गतिमान है। प्रमुख सचिव श्री आनंदवर्धन ने कहा कि एक्साइज पर सेस व मेडिसिन प्लांट के कृषिकरण से आय के संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य में 3,500 उद्योगों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योगों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका सुधार से सम्बंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सचिव कृषि श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि गेहूं किसानों को गेहूं का भुगतान समय पर किया जा रहा है। परम्परागत उत्पादों की मार्केटिंग की सप्लाई चेन की मजबूती पर ध्यान देने के साथ ही इसकी मानिटरिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इम्पावर्ड कमेटी बनाई जाए। उद्योग व वाणिज्यिक संस्थानों को सहयोग देकर आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने कहा की प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को विद्युत बिलों में राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि चार धाम यात्रा का व्यवसाय लगभग 2000 करोड़ का होता है, उन्होंने कहा कि पहाड़ के जिलों में यदि यात्रा में छूट दी जाए तो स्थानीय लोग अपना व्यवसाय आदि खोल सकते हैं। उन्होंने शार्ट टर्म रिलीफ के साथ सभी विभागों से इस क्षेत्र के रिवाइवल पर सहयोग की बात कही। सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या ने कहा कि सभी जनपदों में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने राज्य की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने आय के प्रस्तावित संसाधनों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं सचिव आईटी श्री आर.के सुधांशु ने भी अपने सुझाव रखे।

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