मुख्यमंत्री द्वारा बस टर्मिनल की घोषणा महज चुनावी जुमलाः दीपक बल्यूटिया

कांग्रेस प्रवक्ता सीएम से मांगा जवाब-रिंग रोड, आईएसबीटी, जू सफारी, पर्वतीय अंचल में छोटी मंडियों सहित अन्य घोषणाओं अभी तक क्यों नहीं हुई पूरी

समाचार सच, हल्द्वानी। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बस टर्मिनल की घोषणा महज चुनावी जुमला है। जहाँ एक तरफ उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पहाड़ों में 70-80 प्रतिशत मार्गों में बस का संचालन बंद कर दिया गया और निगम के पास अच्छी हालत में बसें भी नहीं हैं दूसरी तरफ नियमतीकरण की आस लगाए उत्तराखण्ड निगम के 2900 विशेष संविदा कर्मचारी जो चालक, परिचालक, कार्यशाला में विगत 2006 से कार्यरत हैं आज नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से मायूस और ठगा महसूस कर रहे हैं। जबकी उच्च न्यायालय द्वारा नियमतीकरण का आदेश दिया गया है, ऐसे में बस टर्मिनल का शिलान्यास महज चुनावी जुमला है।

शुक्रवार को अपने जारी प्रेस बयान में श्री बल्यूटिया ने कहा कि जहाँ बस टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है वहाँ टर्मिनल बनने के बाद आए दिन जाम लगेगा क्योंकि मुख्यमार्ग बहुत संकरा है जिसमे टूवे (दोनों तरफ का ट्रैफिक) चलता है। प्रशासन को चाहिए जनता को मद्धेनजर रखकर ही योजना बनाए जिससे जनता को परेशानी ना हो।

बल्यूटिया ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपनी की गई रिंग रोड, आईएसबीटी, जू सफारी, बहुउद्देशीय भवन, पर्वतीय अँचल में छोटी मंडियों सहित अन्य घोषणाऐं भूल गई है, आज नई- नई चुनावी घोषणा जारी हैं जिसका जवाब सीएम धामी को जनता को देना पड़ेगा। उनका कहना था कि आईएसबीटी जिसकी हल्द्वानी नितांत आवश्यकता है से मुख्यमंत्री ने मुँह मोड़ लिया। कॉंग्रेस सरकार में शुरू किया गया आईएसबीटी के काम में रोक लगाकर भाजपा ने विकास विरोधी होने का प्रमाण दिया है। भाजपा की वर्षों पुरानी रिंग रोड घोषणा का जनता को आज भी इंतजार है।

बल्यूटिया ने कहा कि शिवरात्रि के महापर्व में मुख्यमंत्री ने शिवभक्त श्रद्धालुओं की राह रोकी। वी०आई०पी० कल्चर के चलते जनता घण्टों जाम में फँसी रही, लोग मंदिर नहीं जा सके, लोगों की ट्रेनें छूट गई, मरीज जाम में फँसे रहे लेकिन ना ही मुख्यमंत्री और ना ही प्रशासन को जनता की समस्या से सरोकार रहा। बल्यूटिया ने कहा जनता त्रस्त है सरकार मस्त है। महँगाई, बेरोजगारी, पलायन, सुलभ चिकित्सा, शिक्षा से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। पहले इजा बैनी के नाम पर अब महिलाओं के सम्मान के नाम पर राजनैतिक रोटी सेकी जा रही है। यदि सरकार महिलाओं सही सम्मान करना चाहती है तो अंकिता के हत्यारों को बेनकाब करे।