उत्तराखंड को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम, सीएम धामी ने लॉन्च कीं पांच डिजिटल परियोजनाएं

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड को तकनीकी रूप से सशक्त और आधुनिक राज्य बनाने के लिए “हिल से हाइटेक” विज़न पर तेजी से काम कर रही राज्य सरकार ने मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित पांच नवोन्मेषी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर बताया जा रहा है।

लॉन्च की गई परियोजनाएंः
‘डिजिटल उत्तराखंड’ एपः यह एप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करेगा, जिससे कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म होगी।
S3Waas आधारित 66 नई विभागीय वेबसाइटेंः सुरक्षित और पारदर्शी, ये वेबसाइटें त्वरित सूचना उपलब्ध कराएंगी।
जीआईएस आधारित वेब एपः शहरी क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए।
सीएम हेल्पलाइन 1905 में एआई सेवाएंः शिकायतों का स्वचालित वर्गीकरण, त्वरित समाधान और प्रभावी निगरानी।
अतिक्रमण नियंत्रण वेब एपः नागरिक अतिक्रमण की तस्वीरें या वीडियो अपलोड कर सकेंगे, जिस पर तत्काल कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएंः
नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटरः डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म के साथ आधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना।
एआई मिशनः उत्तराखंड में “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत।
रिमोट सेंसिंग और ड्रोन सेंटरः गुड गवर्नेंस के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग।
आईटी कैडर का गठनः तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट आईटी कैडर की स्थापना।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “डिजिटल उत्तराखंड एप” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के दृष्टिकोण को साकार करेगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण नियंत्रण एप के जरिए नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी प्रगति ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन 1905 में एआई के उपयोग से शिकायतों का समाधान तेज और प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तराखंड की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ‘अपणी सरकार’ पोर्टल पर 886 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राज्य के 95% गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। ई-शिक्षा, ई-हेल्थ, स्मार्ट क्लासरूम, टेलीमेडिसिन और भूलेख डिजिटलीकरण जैसी पहलें तेजी से लागू हो रही हैं।

इस अवसर पर विधायक खजानदास, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव नितेश झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, नीरज खेरवाल, डॉ. वी. षणमुगम, श्रीधर बाबू अदांकी, यू-कॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, आईटी निदेशक गौरव कुमार (वर्चुअल), नगर आयुक्त नमामि बंसल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।