समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के मानसून सत्र के द्वितीय दिवस भी कांग्रेस विधायकों ने जनहित के मुद्दों को सदन पटल पर प्रमुखता से उठाया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जनहित के मुद्दों पर सरकार पर खूब गरजे। उन्होंने अपने क्षेत्र के कई प्रमुख मुद्दे उठाए उन्होंने बढ़ते डेंगू के बढ़ते प्रकोप, मानको के विपरीत अपात्र लोगो के बने अंत्योदय राशन कार्ड, इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय स्टेडियम, आपदा से प्रभावित आम जनमानस को हो रही समस्याओं सहित अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न को लेकर सदन में चर्चा की
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा की जैसे ही उनका चुनाव ख़त्म होता है उसके कुछ समय बाद ही हल्द्वानी में कई वर्षों से बसी मछली बाज़ार को अतिक्रमण के नाम पर मात्र 2 सप्ताह में उजाड़ने का कार्य किया गया और अब नैनीताल ज़िले के खैरना, गरमपानी, बेतालघाट, भतरौजख़ान, सलडी, भीमताल, रामगढ़, नथुवाख़ान, चाफ़ी सहित अन्य मोटर मार्गाे के किनारे कई वर्षों से रोज़ी रोटी की व्यवस्था कर रहे व्यापारियों को सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने की तैयारी चल रही हैं।
सुमित हृदयेश ने कहा की हल्द्वानी और रामनगर तहसील में काला क़ानून रेरा को लागू कर सरकार लगातार किसानों का भी बहुत उत्पीड़न कर रही हैं। इसके साथ सुमित हृदयेश ने अपात्र लोगो के बने अंत्योदय राशन के विषय पर भी चर्चा कर बोला की जो लोग पात्र हैं उनको राशन प्राप्त नहीं हो रहा और अपात्र लोगो को भरपूर राशन मिल रहा है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके साथ साथ आपदा विषय पर भी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा की इस बार भारी बरसात के कारण उनकी विधानसभा क्षेत्र काठगोदाम, दमुवाढूँगा में काफ़ी नुक़सान हुआ और आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस अपादा में कई लोगो के मकान बह गए और उसके बदले सरकार उन्हें मानकों के हिसाब से मात्र 5000 रू का चेक थमा देती हैं जोकि आपदा पीड़ितो के साथ एक बहुत बड़ा मज़ाक़ हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के अन्य विधायकों ने सवाल कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया और अब कल 8 सितम्बर को विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित अन्य कांग्रेस विधायकगण अघोषित बिजली कटौती, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सदन पटल में चर्चा करेंगे।
Congress MLA Sumit roared at the government in the assembly session, raised issues of public interest prominently.


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