दमुवाढूंगा जमीन विवाद में बड़ा मोड़, सरकार ने हटाई रोक, बल्यूटिया ने कहा- जनता और लोकतंत्र की जीत

समाचार सच, हल्द्वानी। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया की जनहित याचिका का असर आखिरकार दिख गया। 21 अगस्त 2025 को सरकार ने एक अहम अधिसूचना जारी कर दमुवादूंगा क्षेत्र की जमीन पर लगी रोक हटा दी। बल्यूटिया ने इसे जनता और लोकतंत्र की जीत करार दिया।

बल्यूटिया ने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 दिसंबर 2016 को कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर दमुवादूंगा को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन 13 मई 2020 को भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगा दी, जिससे स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

इस निर्णय के खिलाफ दीपक बल्यूटिया ने 2021 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (WPPIL/118/2021) दाखिल की। बल्यूटिया ने कहा कि सरकार ने कल 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अधिसूचना जारी कर रोक हटाई है, जो इस बात का सबूत है कि फैसला अदालत के दबाव में लिया गया।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने अवैध रूप से कमेटी बनाई और लोगों की जमीनों पर बोर्ड लगवाए। बल्यूटिया ने सवाल उठाया कि यह कार्रवाई किस नियम के तहत हुई और अब सरकार उन बोर्डों को कब हटाएगी।

बल्यूटिया ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो अधिसूचना पर तुरंत अमल करे ताकि दमुवादूंगा के लोगों को 9 साल बाद उनका मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 से अब तक लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, अब यह देरी नहीं होनी चाहिए।
बल्यूटिया ने अंत में कहा कि सरकार का यह फैसला दमुवादूंगा क लोगों और लोकतंत्र की जीत है।