समाचार सच, हल्द्वानी। कांग्रेस ने दमुवाढूंगा क्षेत्र को वर्ष 2016 में जारी अधिसूचना के आधार पर भूमिधरी का अधिकार देने की मांग की है। साथ ही क्षेत्र में बरसाती नालों से होने वाले भू-कटाव को रोकने व नालों की सफाई पर जोर दिया है। इन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को प्रेषित किया गया है।
कांग्रेसियों का ज्ञापन में कहना है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार द्वारा जारी उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशेधित अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 4 में अन्तनिर्हित शक्ति का प्रयोग करते हुए दमुवाढूंगा अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से अनारक्षित भूमि हेतु प्रसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही अवैध कब्जेदारों को राज्य सरकार द्वारा निहित प्रक्रिया के अनुसार मूल अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत असंक्रमीण अधिकार वाला भूमिधर घोषित करने का प्रावधान भी किया गया। लेकिन इस अधिसूचना को जारी हुए करीब 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई विहित प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। जिसके चलते यहां के लोगों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दमुवाढूंगा क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के बाद भी नालों की सफाई व भूकटाव रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के लोगों को जानमाल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से इस दिशा में जल्द सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश, गोविन्द सिंह बिष्ट, लाल सिंह पंवार, लक्ष्मीकांत, सरस्वती देवी, विरेंद्र सिंह बिष्ट, दिलशाद, महेश जोशी, अल्का आर्य, सीमा भटनागर, प्रदीप बिष्ट, चम्पा देवी, विद्या देवी, जीवन बिष्ट, शंकर कोहली, प्रदीप बिष्ट, हिमांशु जोशी आदि मौजूद रहे।
