समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के कारण बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। ये चुनाव पहले 21 और 22 नवंबर को होने थे, लेकिन अब इनकी नई तिथि 16 और 17 दिसंबर घोषित की गई है। राज्य के सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने यह जानकारी देते हुए संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव की तिथियां निकट होने से कर्मचारियों की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, जिससे चुनाव प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना थी। इसे देखते हुए चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी गई है।
सहकारी समितियों के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मतदान के नियमों के चलते समस्या खड़ी हो गई है। उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 12(ख) के तहत, जो सदस्य पिछले तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में समितियों से कोई लेन-देन नहीं करते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलता। इस नियम का असर विशेष रूप से उन महिला सदस्यों पर पड़ा है, जो हाल ही में सदस्य बनी हैं लेकिन जिन्होंने किसी एक साल में समिति से लेन-देन नहीं किया है।
इस मुद्दे को देखते हुए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए नियम में छूट की अपील की गई है। यदि यह छूट मिल जाती है, तो महिलाएं आरक्षण का लाभ लेते हुए अपने मत का प्रयोग कर सकेंगी, जिससे उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी।
चुनाव प्रक्रिया के अनुसार, पहले से ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका था, जिसमें 6 नवंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी और 8 नवंबर को आपत्तियां ली जानी थीं। 11 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी थी। अब, चुनाव तिथियों में बदलाव के साथ, यह सारी प्रक्रिया 16 और 17 दिसंबर के नए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी।
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