सरकार राज्य के लोगों को तत्काल वन अधिकार करें प्रदान, प्रतिनिधिमण्डल मिला सीएम से

समाचार सच, देहरादून। आज वन अधिकार आंदोलन और जन हस्तक्षेप के बैनर तले एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा की सरकार तत्काल कदम उठाये हुये उत्तराखंड के लोगों को उनका वन अधिकार प्रदान करे।

सीएम को अवगत कराते हुए शिष्टमंडल ने कहा कि राज्य के वनों से पूरे देश को लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ के लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत उनके हक़, केंद्र की और से ग्रीन बोनस और आरक्षण, तथा मुफ्त बिजली और पानी मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिष्टमंडल ने राज्य में बन रही गंभीर स्थिति पर बात रखते हुए मुख्यमंत्री के सामने आम लोगों के साथ हो रही समस्याओं को रखा। ख़ास तौर पर राशन न मिलना, उच्चतम न्यायलय का राशन को ले कर आदेश का अमल न होना, सरकार की और से आर्थिक सहायता न मिलना, कर्मकार कल्याण बोर्ड का इतने दिन से ठप्प रखना, राशन कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और जाती प्रमाण पत्र अनिवार्य करना, और स्वास्थ व्यवस्था में समन्वय न होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया।
शिष्टमंडल में किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डॉ एस.एन सचान, राज्य अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजेंद्र भंडारी और सुरेंद्र रांगड़, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी शंकर गोपाल और राजेंद्र साह चेतना आंदोलन, प्रेम बहुखंडी हिमालय बचाओ आंदोलन, और राकेश पंत, राज्य संयोजक, तृणमूल कांग्रेस शामिल रहे।