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केएमओयू वसूल रहे है यात्रियों से दुगना भाड़ा

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समाचार सच, हल्द्वानी (सुशील शर्मा)। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां एक ओर सरकार कड़े नियम बना रही है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट वाहन संचालक मनमानी पर उतारू हो गये हैं। 50 प्रतिशत सवारियां बैठाने के आदेश के बाद केएमओयू यूनियन दोगुना किराया वसूल करने लगा है। लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने वाहनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का नियम लागू किया है। जिसके तहत वाहनों में 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठाई जा सकती हैं। इन सवारियों के लिए मास्क की भी अनिवार्यता है।

हालांकि 50 प्रतिशत सवारियां बैठाने के आदेश में किराया बढ़ोत्तरी संबंधी कोई जिक्र नहीं है। इस बात को प्रशासन व आरटीओ महकमा भी स्वीकार रहा है। बावजूद इसके प्राइवेट वाहन संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। रविवार को कोविड कर्फ्यू के बीच उत्तराखंड परिवहन निगम व कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन (केएमओयू) की बसों का संचालन होता रहा। इस बीच रोडवेज व केएमओयू स्टेशन में बड़ी संख्या में यात्री दिखाई दिये। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया अनुपालन होता दिखा। लेकिन यहां केएमओयू संचालक यात्रियों से दोगुना किराया वसूलते दिखाई दिये। बसों में सवारियां इसी शर्त पर बैठाई गई कि वह दोगुने किराये का भुगतान करेगी। हालांकि रोडवेज बसों में निर्धारित किराया ही वसूल किया जा रहा है। जानकारी लेने पर अल्मोड़ा का किराया जहां रोडवेज बस में 170 रूपये निहित रहा तो केएमओयू संचालक ठीक इसका दोगुना 320 रूपये किराया वसूल करते दिखे। जो सरकार के आदेशों के विपरित है। केएमओयू संचालकों की इस मनमानी ने लोगों की जेब में डाका डालने का काम किया है। यूनियन से जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि कोरोना संक्रमणकाल में 50 प्रतिशत सवारियां बैठाने के नियम के बाद दोगुना किराया वसूलने का आदेश स्वतः ही लागू हो जाता है।

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दोगुना किराया वसूले जाने के संबंध में पूछे जाने पर कार्यवाहक सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें अभी उन्हें नहीं मिली थी। अब यह मामला उनके संज्ञान में आया है। लिहाजा वह टीम भेजकर केएमओयू बस संचालकों द्वारा वसूल किए जा रहे दोगुने किराये के संबंध में स्थिति स्पष्ट करवाएंगी। यदि ऐसा होता पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी।

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इस संबंध में जब उत्तराखंड परिवहन विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर जानकारी लेनी चाही गई तो दोगुना किराया वसूलने का शासनादेश जारी न होने की बात सामने आई। एआरटीओ प्रशासन संदीप वर्मा ने दोगुना किराया वसूली को नियमों के विरूद्घ बताया। साथ ही कहा कि इसमें कार्यवाही का जिम्मा प्रवर्तन अधिकारियों का है। जबकि आरटीओ प्रवर्तन का फोन रिसीव नहीं हुआ। साथ ही आरटीओ प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया।

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