समाचार सच, हल्द्वानी। मण्डलायुक्त श्री दीपक रावत ने शनिवार को आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जनसमस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, विद्युत, रोजगार, पेयजल भूमि, अतिक्रमण, नेटवर्क समस्या आदि से सम्बन्धित 73 शिकायतें दर्ज हुई।
मानसून अवधि के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों को एलर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिये। कल भवाली में क्षतिग्रस्त मोटरमार्ग के रिस्टोरेशन हेतु ई ई लोनिवि को तीन दिन में मोटरमार्ग को हल्के वाहनों के लिए रिस्टोर करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त के जनता दरबार में भूमि के फ्रॉड से सम्बंधित मामलों की अधिकता रही। मण्डलायुक्त ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंश से अधिक जमीन को कई बार बेनामा कराकर बेची गई। दाखिल ख़ारिज के समय पता चला कि सम्बन्धित व्यक्ति के अंश में जमीन बची ही नहीं है। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने समस्त तहसीलदार, पटवारी व लेखपाल को निर्देशित किया है कि भूमि की लेटेस्ट खतौनी निकालकर ही दाखिल ख़ारिज किया जाए। कहा कि जल्द ही लैंड फ्रॉड समिति की बैठक आहूत कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी जिससे इस तरह के अवैध जमीनों के मामले में अंकुश लगाया जाएगा।
दूरस्थ क्षेत्र समस्त ग्राम पंचायत सुई, विकासखण्ड ओखलकांडा द्वारा अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई द्वारा 06.5 किमी लम्बी देवलीधार सुई मोटरमार्ग का डामरीकरण का कार्य गतिमान है किंतु विभाग द्वारा निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही पहाड़ो से मिट्टी, रेत का अवैध खनन कर निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा मलबे को जलस्त्रोतों के ऊपर फेंकने से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सम्बंध में मण्डलायुक्त ने मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई को 15 दिन के भीतर स्वयं जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए।
जल संस्थान के स्वैप योजना अंर्तगत कार्य कर रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स द्वारा मांग की गई कि उनके कार्य के एवज में अंशकालिक नियुक्ति अनुसार उन्हें मात्र 05 हज़ार मानदेय दिया जाता है जबकि उनके कार्य करने की अवधि अधिक है। इस सम्बंध में मण्डलायुक्त ने ऑपरेटर्स को एक माह में कार्य की अवधि की डायरी मेंटेन कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उनके मानदेय में वृद्धि को तार्किक सिद्ध किया जा सके। इसके साथ ही छेड़खान से मीठा रीठा साहिब मोटरमाग का डामरीकरण, पेड़ो की लौपिंग, स्कूल व अवैध निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गई।
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