उत्तराखंड में 31 मार्च तक हुआ लॉक डाउन, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी सुचारू

समाचार सच, देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में लॉ़क डाउन घोषित कर दिया है। पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों की आपात बैठक कर उन्होंने ये फैसला लिया। उनका कहना है कि आपात सेवाएं और खाद्य आपूर्ति सुचारू रहेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने पीएम की अपील को माना और उस पर अमल किया उससे मुझे यकीन है कि हम कोरोना वायरस से पूरी तरह से लड़ सकते हैं। डॉक्टर, कर्मचारी, व्यापारी, नगर निगम ने इसमें पूरा योगदान दिया है। हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता को किसी भी तहर के जरूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस चुनौती से लड़ने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। आप बिल्कुल न घबराएं। सरकार सभी जरूरी सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, सफाई, राशन, सब्जियां, फल, पेट्रोल, डीजल आदि महत्वपूर्ण आदि सुचारु रूप से उपलब्ध करवा रही है। अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल सरकार की हिदायतों को समझें।

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रविवार को यहां सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, स्वास्थ्य एवं गृह सचिव नितेश झा के साथ आपात बैठक के जनता कर्फ्यू को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्तर्गत हमारी अन्तर्राज्जीय परिवहन सेवा और राज्य के अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिबन्धित किया जा रहा है। दूसरी बात जो राज्य में हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी हों, खाद्य सम्बन्धी हों और अन्य जो भी अन्य आवश्यक सेवाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से यह भी अनुरोध किया है कि वो अपने शहर, अपने मुहल्लों को न छोड़ें। जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव से बाहर न निकलें। जब बहुत जरूरी हो, तभी गांव से बाहर निकलें। आगामी 31 मार्च, 2020 तक के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब पूरे राज्य में कर्फ्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनके खाते में एक हजार रूपये डालेंगे ताकि उनको खाद्यान्न की दिक्कत न रहे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य में भूखा न रहे सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सैनेटाईजेशन की कार्यवाही पूरे राज्य में गतिमान है। राज्य के संस्थान एवं सरकार इकाईयों ने व्यापक सैनेटाईजेशन का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि परामर्शों को ध्यान से पढ़िए, अखबारों में, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, आदि द्वारा जो भी समय-समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें।