समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में लंबे समय से लंबित तबादलों को लेकर बना असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है। शासन ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। कई महीनों से प्रतीक्षित यह सूची प्रशासनिक स्तर पर हो रही देरी के चलते रुकी हुई थी।
बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर पूरा होमवर्क न हो पाने के कारण तबादलों की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित की थी, जिसमें तबादला नीति के पालन न होने का सवाल उठाया गया था। दबाव बढ़ने के बाद अब शासन ने निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।
इधर, सचिवालय संघ लगातार कर्मचारियों के तबादलों पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। खासकर समीक्षा अधिकारी संघ ने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली थी। बढ़ते दवाब के बीच शासन ने स्थानांतरण नीति के तहत तबादलों को अंतिम रूप देने के लिए समिति गठित की, जिसकी संस्तुति के बाद यह सूची जारी हो सकी।
फ़िलहाल सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन उच्च पदों पर तैनात अनुभाग अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची अभी जारी नहीं की गई है। ऐसे में वर्षों से एक ही अनुभाग में कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारियों की सूची का भी इंतजार किया जा रहा है।
जारी सूची के अनुसार—
49 समीक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया है।
15 सहायक समीक्षा अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।
31 कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभिन्न अनुभागों में भेजा गया है।
सचिवालय में सबसे अधिक प्रतीक्षा अनुभाग अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर है। अनुभागों के मुखिया के रूप में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इनमें से कई अधिकारी वर्षों से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं। कर्मचारियों में उम्मीद है कि शासन जल्द ही उच्च पदों की सूची भी जारी करेगा।

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