मनरेगा श्रमिकों को मिलेंगे कल्याण बोर्ड की योजनाओं के लाभ, सीएम धामी ने शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में मनरेगा श्रमिक अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन पूरी होने पर मनरेगा श्रमिकों को कल्याण बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। वर्तमान में मनरेगा में 16.3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इनमें से वे श्रमिक जो वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करते हैं, योजना के लिए पात्र होंगे।

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सीएम के अनुसार, अभी बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से लाखों और परिवारों तक लाभ पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों और निवेशकों के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दे रही है। खनन क्षेत्र में सुधारों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पहले जहां खनन से 400 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, वहीं अब यह बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार भी इन सुधारों को देखते हुए राज्य को 200 करोड़ रुपए सहायता दे चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर दिए जा रहे जोर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं, जिससे निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

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कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव श्रीधर बाबू ने बताया कि श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग मिलकर पंजीकरण प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब विकास खंड स्तर पर भी मनरेगा श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।

श्रमायुक्त पीसी दुम्का के अनुसार, पंजीकरण के बाद मनरेगा श्रमिक भी अन्य पंजीकृत श्रमिकों की तरह स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह, मृत्यु सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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