समाचार सच, देहरादून। यूकेएसएसएससी (uksssc) के स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण (paper leak episode) में न्यायालय में पैरवी के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय और सर्वाेच्च न्यायालय में मुकदमे लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए एसटीएफ ने तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची शासन को भेजी है। शासन की ओर से इनमें से एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इस प्रकरण में 19 आरोपितों की जमानत खारिज करवाने के लिए एसटीएफ जल्द ही लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
इस प्रकरण में एसटीएफ ने 42 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 41 आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। इनमें से 21 आरोपित निचली अदालत से जमानत लेकर जेल से बाहर आ चुके हैं। एसटीएफ इन आरोपितों की जमानत को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में निजी अधिवक्ता (स्पेशल काउंसिल) की नियुक्ति की जा रही है, जो सिर्फ इसी मामले को देखेंगे। यह निर्णय सरकारी अधिवक्ताओं के पास ढेरों केस होने के चलते लिया गया है। निजी अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर शासन में दो दिन से मंथन चल रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों की मानें तो एक-दो दिन में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
एसटीएफ सचिवालय रक्षक, बीडीपीओ, वन दारोगा भर्ती की जांच भी कर रही है। इसके अलावा विजिलेंस की ओर से दारोगा भर्ती की जांच की जा रही है। स्नातक स्तरीय भर्ती को छोड़ दें तो अन्य भर्तियों की जांच बेहद धीमी गति से चल रही है। पेपर लीक प्रकरण में उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के लिए मुख्यालय के माध्यम से शासन से अनुमति मांगी है। इस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
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