समाचार सच, देहरादून। केन्द्र सरकार के फैसले को लेकर उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब आई कार्ड पहनेंगे। उक्त फरमान प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने फ़रमान जारी कर दिया है। उक्त फ़रमान अगले महीने से लागू होना है।
गौरतलब है कि मंत्री बनते ही शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने शिक्षकों के लिए ड्रेसकोड लागू करने का फ़रमान जारी कर दिया था लेकिन इस पर जमकर हो हल्ला हुआ था। आखिरकार शिक्षकों के दबाव के आगे शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा और ड्रेस कोड लागू नहीं हो सका। इसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे स्मार्टफ़ोन से जिओलोकेशन के ज़रिए हाजिरी लगाने की योजना लेकर आए और यह भी लागू नहीं हो पाया। अब प्रदेश के शिक्षकों के लिए आई कार्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं और इस योजना को अगले महीने से लागू होना ही है क्योंकि यह केन्द्र सरकार का फ़ैसला है। भले ही ड्रेस कोड के लिए शिक्षकों ने हंगामा किया और सरकार बैकफुट पर भी आई लेकिन आई कार्ड के लेकर यह विरोध भी नज़र नहीं आ रहा है। शायद शिक्षक भी जानते हैं कि इस बार विरोध का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने शिक्षकों के आईकार्ड कोे 18 लाख रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। हर टीचर के आई कार्ड के लिए 50 रुपये भेजे गए हैं। इन बायोमैट्रिक्स आई कार्डों में शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, पदनाम और एम्पलॉय कोड लिखा होगा ताकि टीचर की जानकारी कोड के ज़रिए आसानी से मिल सके।
उत्तराखंड के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के 36000 शिक्षक अगले महीने से आईकार्ड पहने दिखने लगेंगे। शिक्षक आई कार्ड के फरमान के आगे मजबूर है और न चाहते हुए भी उन्हे इस आई कार्ड को स्कूल में पहनकर आना ही होगा।
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