समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील परियोजना के तहत सतत, समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की अध्यक्षता करते हुए नई टिहरी में 54.05 करोड़ रुपये की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी, 37.11 करोड़ रुपये के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, 1.46 करोड़ रुपये की लागत से महादेव मंदिर और 2.33 करोड़ रुपये की लागत से प्रवेश द्वारों के निर्माण को स्वीकृति दी।
मुख्य सचिव ने मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने की अनुमति भी प्रदान की। इसके अलावा, उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्मिकों के टीए/डीए भत्तों और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को भी स्वीकृति दी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान के ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के प्रस्ताव को वित्त विभाग भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन विभाग के अधिकारी और टिहरी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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