केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने दी खुशखबरीः केंद्र सरकार के जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए हुआ अनुमोदन

जमरानी बहुद्देशीय बांध परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में सिंचाई पेयजल की होगी आपूर्ति: अजय भट्ट
Approval for inclusion of Central Government’s Jamrani Dam Project in Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

समाचार सच, हल्द्वानी/नैनीताल। दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। कई सालों से लंबित रही जमरानी बांध परियोजना को आज केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने को अनुमोदन दे दिया है श्री भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया है। अब इस परियोजना के सापेक्ष धन आवंटन हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। इस अनुमोदन के साथ ही अब जमरानी बांध पर योजना को धरातल में उतारने का एक और प्रयास रंग लाया है।

गौरतलब है कि 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना के लिए 2584.10 करोड का बजट का अनुमोदन किया था। जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात कर जमरानी बांध परियोजना को लेकर वित्त पोषण की मंजूरी की मांग की थी। यही नहीं उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को जल्द बनाये जाने की मांग की थी। श्री भट्ट ने बताया कि इस बांध परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में पीने के पानी और किसानों के सिंचाई की व्यवस्था को साकार रूप दिया जाएगा।
श्री भट्ट ने बताया कि परियोजना से 150000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई से लाभान्वित होगा। जबकि हल्द्वानी शहर की वार्षिक 42एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

बीच बीच में रुकावटो का भी करना पड़ा सामना
जमरानी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को धरातल में उतारने के लिए इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने बतौर सांसद लोकसभा में भी प्रश्नकाल में यह सवाल उठाया था। इसके अलावा उनके द्वारा समय-समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वह सलाहकार समिति के मुलाकात करते हुए इसकी गति में तेजी लाने के प्रयास किए। एडीबी द्वारा लेटलतीफी किए जाने पर भी केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात का पुराने सर्वे और ज्ञान के आधार पर ही जमरानी बांध निर्माण शुरू करने की मांग की थी। निरंतर बांध परियोजना के अधिकारियों व केंद्र सरकार के मंत्रियों से संवाद वह संपर्क बनाए रखने के बाद आखिरकार जमरानी बांध परियोजना में एक कदम और सफलता मिली है। आज हुई बैठक में सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता एवं नीति आयोग तथा प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है। श्री भट्ट ने उम्मीद की है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा और जल्द ही जमरानी बांध परियोजना में वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी जिसके बाद यह बांध धरातल पर बनने लगेगा।