हंगामे के बीच शुरू हुआ गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र

राज्यपाल का अभिभाषण हंगामे के बीच हुआ पूरा, 45 मिनट के भाषण में सरकार की उपलब्धियों व भावी योजनाओं पर फोकस

समाचार सच, देहरादून/गैरसैंण (संवाददाता)। विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। इससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गार्ड ऑफ लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक समेत कैबिनेट के मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 45 मिनट का भाषण दिया। जिसमें सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का पर फोकस है। अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। राज्यपाल का भाषण हंगामे के बीच पूरा हुआ। कांग्रेसी विधायकों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान विधायक हरीश धामी, करण मेहरा, मनोज रावत और प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के सभी विधायक वेल में पहुंचे। विधायकों की सुरक्षा कर्मियों से खूब धक्का-मुक्की हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद गैरसैंण में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई।

ज्ञात हो कि अभी सत्र के लिए सात मार्च तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सरकार चार मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सदन में पेश करेगी। बजट सत्र में विपक्ष की विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने को रणनीति तय की है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 716 सवाल लगाए, जिनमें से 603 स्वीकृत किए गए हैं। सत्र के दौरान चार विधेयक भी पेश होंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह सराहनीय और मार्गदर्शक अभिभाषण रहा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में रखा। विपक्ष के अभिभाषण पर सवाल उठाने और विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष हताशा और निराशा में है। असंगठित विपक्ष सवाल उठाने के अलावा और क्या कर सकता है। वहीं, विपक्ष ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप। अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में आकर निरंतर नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मेरी सरकार की ओर से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिशनमोड परियोजना में आई एफएमएस साफ्टवेयर को राज्य में लागू कर दिया गया है। कहा, राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के बाद देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखंड राज्य सम्मिलित है और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 75 किमी ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है और 329 ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन मोटर मार्गों से 269 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है। साथ ही एक लाख ग्रामवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने पेराई सत्र 2019-20 के लिए गन्ना क्षेत्रफल चौरासी हजार हेक्टेयर प्राप्त कर लिया गया है, जिसे आगामी पेराई सत्र में एक लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा की मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 21508.39 हैक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ चौरानबे लाख पौधे रोपित किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य एक संवेदनशील राज्य है। मेरी सरकार ने आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित परिवीक्षण के लिए वेब आधारित आनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्थ (सचेत) का विकास किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मेंजन जागरूकता, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की है।

राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार न पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं के कृत्रित गर्भाधान के माध्यम से बछिया ही उत्पन्न करने के लिए ऋषिकेश में सीमने उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की है। मार्च 2019 से अब तक एक लाख सोर्टेड सीमेन स्ट्रा का उत्पादन तथा 2700 पशुओं के कृत्रित गर्भाधान किया जा चुका है। गैरसैंण में वर्ष 2014 से विधानसभा का एक सत्र आयोजित होता रहा है, लेकिन पिछले साल यह परंपरा टूट गई। इसे विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। इसे देखते हुए सरकार ने इस वर्ष विधानसभा का बजट सत्र तीन से सात मार्च तक गैरसैंण में आयोजित करने का निर्णय लिया। चार मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू होगी। बजट सत्र में उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक, ग्राफिक एरा पर्वतीय विवि अधिनियम संशोधन विधेयक समेत कुल चार विधेयक पेश होंगे। विधायकों ने अब तक सत्र के लिए कुल 716 सवाल लगाए, जिनमें से 603 स्वीकृत किए गए हैं। अल्पसूचित प्रश्न व याचिकाओं की संख्या अब तक 77 है।

बंशीधर भगत के वाहन के सामने जोशी ने किया हंगामा

देहरादून। बजट सत्र के दौरान जनरल ओबीसी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इस दौरान जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि पूरे देश और तमाम राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने अगर इस वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की तो यूपी के 16 लाख कर्मचारी और तमात राज्य के कर्मचारी बिना किसी सूचना के हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार रहेगी और केंद्र सरकार रहेगी। दीपक जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के वाहन के सामने भी हंगामा किया। जिसके बाद यहां जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायकों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा के जनरल ओबीसी कार्यकर्ता गैरसैंण (भराड़ीसैंण) पहुंचे हैं।