रेलवे अतिक्रमण को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिया केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन

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समाचार सच, हल्द्वानी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मेहबूब अली ने केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंप हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण अतिशीघ्र निस्तारित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2007 से रेलवे राज्य संपत्ति विभाग इज्जतनगर मंडल बरेली द्वार हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र की लगभग 39 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाकर यहां के निवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर अनावश्यक रूप से सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जबकि इस भूमि पर लगभग 1970 से भी अधिक समय से 30-35 हजार परिवार निवास करते आ रहे हैं। साथ ही यहां के निवासियों को सरकार व प्रशासन द्वारा सभी मूलभूत सुविधाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। साथ ही यहां निवास करने वाले निकाय, विधान सभा व लोक सभा चुनावों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिन्हें अविभाजित उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आवासीय भूमि के पट्टे दिये गये हैं। नगर निकाय द्वारा दशकों से भवन शुल्क आदि की वसूली की जाती रही है। वहीं क्षेत्र में कई भवन रजिस्ट्रशुदा फ्री होल्ड भी हैं। बावजूद इसके रेलवे राज्य सम्पदा अधिकारी व इज्जत नगर मंडल रेलवे विभाग बरेली द्वारा यहां के निवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर बेदखली के नोटिस देकर आये दिन उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन-शासन, क्षेत्रीय प्रतिनिधि व विधायक पूर्ण रूप से मौन धारण कर पीछे के रास्ते रेलवे प्रशासन की मदद कर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि रेलवे विभाग समय-समय पर 15 दिन की बेदखली का नोटिस देकर उत्पीड़ करता रहा है। वर्तमान में भी बेदखली के नोटिस सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दिये गये हैं। जिन्हें 15 दिन में भूमि खाली न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिससे क्षेत्र के 30-35 हजार परिवारों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनहित में उचित कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। जिससे हजारों परिवार बेघर होने से बच सकें।