धामी सरकार की ओर से 89,230.07 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं से लेकर युवाओं तक पर खासा ध्यान

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार को 88,597.11 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 में महिलाओं के विकास पर 14538 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब के निर्माण की योजना भी बजट में पेश किया गया है। इसके अलावा खटीमा में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। साथ ही बजट में राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। 38वें राष्ट्रीय खेल इसी साल होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार के 250 करोड़ के बजट से अब नेशनल गेम्स की तैयारियों को पंख लगेंगे। खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।

युवा शक्ति को तोहफा देते हुए धामी सरकार ने बजट में सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने हेतु 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही एनईपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना को के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दरअसल आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बजट में विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।

धामी सरकार ने बजट में गरीबों का भी ध्यान रखा है। 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों के निशुल्क गैस रिफिल के लिए साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट दिया गया है। राज्य आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्प्स फंड के लिए 44 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी जिलों में हवाई संपर्क के लिए कदम उठाया जा रहा है। सड़क और पैदल यात्रा मार्गों के असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाने की भी सरकार की योजना है। सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही जिला मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना भी होगी. सबसे खास बात ये होगी कि अनुभव बढ़ाने के लिए छात्रों को राज्य से बाहर शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा।

उत्तराखंड बजट के मुख्य बिंदूः
-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान किया गया है।
-नारी शक्ति और महिला कल्याण- 574 करोड़ का प्रावधान।
-नंदा गौरा योजना- 195.00 करोड़।
-मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना- 30.00 करोड़।
-मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना- 15 करोड़।
-गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना- पांच करोड़।
-मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना- लगभग 21 करोड़।
-डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता पर- 10 करोड़
-एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना- 2 करोड़
-आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
-खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा।
-सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब का निर्माण होगा।
-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2024- तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
-विज्ञान केंद्र चंपावत- 3 करोड़।
-युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 534 करोड़।
-2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़।
-2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़।
-तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़।
-2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़।
-2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़।
-उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़।
-स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 15376 करोड़ का प्रावधान।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
-अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
-बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।
-राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।
-कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
-उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़।