उत्तराखण्ड में हो सकेगा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल से ऑन लाईन आवेदन

-सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत के हाथों से हुआ ई-ऑफिस और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल का शुभारम्भ
-मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल से आम जन को सहुलियत होगी: त्रिवेन्द्र

समाचार सच, देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल के शुरू होने अब जरूरतमंदों केा आर्थिक सहायता हेतु सहुलित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई-ऑफिस (उत्तराखण्ड सचिवालय) और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल का शुभारम्भ किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल से आम जन को सहुलियत होगी अब इससे ऑन लाईन प्रक्रिया से भी जरूरतमंदो को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। लाभार्थी को डीबीटी द्वारा उसके अकाउंट में सहायता राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ई-आफिस से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आयेगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आयेगा। इससे उच्च स्तर पर प्रभावी समीक्षा भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व ई-कैबिनेट प्रक्रिया को भी प्रदेश में लागु किया जा चुका है। इन महत्वपूर्ण विषयों के ऑनलाईन होने से कार्यों में शीघ्रता व पारदर्शिता आयेगी।

ई-ऑफिस की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके क्रियान्वयन हेतु विभागवार नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। इससे विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों का मास्टर डेटा संकलित किया किया गया है। विभागीय फाइलों के फाइल हैड का डेटा संकलित किया गया है। इससे लिए अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल की जानकारी देते हुए अपर सचिव श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें आवेदक http://cmvivekadhin.uk.gov.in/ पर आवेदन कर सकता है एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए इस वन स्टाप पोर्टल में एप्लिकेशन ट्रैकिंग और ई-साईन की सुविधा उपलब्ध होगी। पोर्टल में लाभार्थी को प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है।

शुभारम्भ कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द वर्द्धन आदि उपस्थित थे।