समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन पटल पर बजट पेश किया। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तावों में सर्वाधिक सुझाव कृषि को लेकर हुए हैं। सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है. 5 लाख 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके है। स्थानीय फसलों को जी आईटैग उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार के फोकस की बात कही है। कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनाने की झलक है।
पेश बजट में:
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़।
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान।
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
- केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
- 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया सदन में बजट
- सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस।
- कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
- बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
- पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।
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