समाचार सच। पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने “समान कार्य के लिए समान वेतन” व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए बजट में 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पूर्व उपनल कर्मियों ने कई सरकारी विभागों में लंबे समय तक अहम सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की गई है, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को दर्शाता है। सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में पारदर्शी व जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से पूर्व उपनल कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे पहले से अधिक उत्साह के साथ राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।
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