उत्तराखंड में बड़ा फैसला! बजट सत्र में 11 विधेयक पेश, ‘देवभूमि परिवार बिल’ से हर परिवार का बनेगा एक ही डेटा

समाचार सच। गैरसैंण-भराड़ीसैंण (Bhararisain-Gairsain) में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन Uttarakhand Legislative Assembly में प्रदेश सरकार ने 11 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Uttarakhand Devbhoomi Parivar Bill 2026 को लेकर हो रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी तरीके से मिल सकेगा।

प्रदेश में अभी अलग-अलग विभाग अपनी योजनाओं के लिए अलग-अलग लाभार्थी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे डेटा का दोहराव, सत्यापन में दिक्कत और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

सरकार का कहना है कि देवभूमि परिवार विधेयक के तहत इन सभी डेटा को जोड़कर एक एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा।

इस नई व्यवस्था में हर परिवार की 18 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठतम महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे एक भरोसेमंद “Single Source of Truth” तैयार होगा, जिससे अलग-अलग विभागों को लाभार्थियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रणाली Digital Personal Data Protection Act 2023 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी। इसके लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा, जो डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान और प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार यह विधेयक सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और इससे जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंच सकेगा।

सदन में पेश किए गए 11 अहम विधेयक
बजट सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयक पेश किए गए—
-उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2026
-उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026
-उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026
-समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026
-आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक 2026
-उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक 2026
-उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026
-उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक 2026
-देवभूमि परिवार विधेयक 2026
-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
-उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026