उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम आवास पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, दिया ज्ञापन

समाचार सच, देहरादून। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के साथ विवाद के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उच्च स्तरीय जांच के लिए रविवार को सीएम के दरबार में दस्तक दे दी। गोदियाल ने सीएम को ज्ञापन देते हुए अपने ओर सहकारिता मंत्री पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि यदि जांच न की गई तो एक हफ्ते बाद वो सीएम आवास के बाहर धरना शुरू कर देंगे।

गोदियाल आज सुबह साढ़े नौ बजे ही सीएम आवास पहुंच गए। उन्होंने सीएम को कहा कि श्रीबद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के एक वर्तमान सदस्य ने वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य मेरी अध्यक्षता वाली मन्दिर समिति पर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत विभागीय मंत्री से करने की बजाय मेरे राजनैतिक प्रतिद्वंदी सहकाारिता मंत्री से की गई है। मंत्री ने भी शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश भी जारी किये गये हैं। मंत्री का कदम स्वागत योग्य है, लेकिन यह एकपक्षीय कार्यवाही हो रही है। गोदियाल ने कहा कि मैंने भी सहकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में कई घोटालों की जांच की मांग की है। लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया जाना चाहिए। शिकायत की तटस्थ भाव से जांच एवं तद्नुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इससे समाज का लोकतांत्रिक राजनीति मूल्यों एवं राजनीतिज्ञों पर विश्वास बना रहे। गोदियाल ने अनुरोध किया मुझ पर व मेरी अध्यक्षता वाली समिति पर लगाये गये आरोपों की जांच के साथ ही सहकारिता मंत्री पर लगे विभिन्न घोटालों की भी जांच की जाए। इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर जजों की अध्यक्षता में एक हफ्ते के अन्दर अलग-अलग जांच समितियां बनाई जाएं। यदि जांच शुरू न कराई गई तो एक हफ्ते बाद सीएम आवास के बाहर धरना दिया जाएगा।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत शुरू से ही गोदियाल के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीकेटीसी के सदस्यों ने आम प्रक्रिया के तहत मुझे ज्ञापन दिया था। उसे मैंने पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव को भेज दिया था। रही बात घपले-घोटालो की तो वो आरोप निराधार है। सहकारिता, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा समेत सभी विभागों में प्रत्येक कार्य नियमानुसार हुआ है। जिस सहकारी बैंक भर्ती में घोटाले की बात कही जाती है, वो तो हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल है। भाजपा सरकार ने तो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ही बनाया है।

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