उत्तराखण्ड: छात्र संघ चुनाव में देरी को लेकर शासन सख्त, कुलसचिवों से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव न कराने पर शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अनुसचिव दीपक कुमार ने कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबनसिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय, चंबा, टिहरी और दून विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलसचिवों को नोटिस जारी किया है।

राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। इस मुद्दे के कारण कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनरत हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों में भी समय पर छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो शासन ने नियमसंगत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव समय पर कराना शासन की जिम्मेदारी है, और इस दिशा में अगला कदम स्पष्टीकरण के आधार पर उठाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव समय पर कराने के लिए पूर्व में ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसका पालन कराने का दायित्व शासन और उच्च शिक्षा निदेशालय का है।

अल्मोड़ा संभाग की जागसूरा-भेटली मार्ग, चनाथल से पाखूडा ग्रामीण मोटर मार्ग, खैरनारानीखेत मोटर मार्ग, मंगचौरा मोटर मार्ग है। बागेश्वर में मुनार से गासी मोटर मार्ग, बनलेख होरोली धामीगांव किडई मोटरमार्ग, बागेश्वर कपकोट श्याम तेजम किरौली मोटरमार्ग, बागेश्वर कप कोर्ट शाम तेजम पनियाली मोटर मार्ग है। पिथौरागढ़ में डाडाघारपापड़ी, चोनाल बुरासम बाड़ी डमडे, कालेश्वर झुलाघाट, बडारी कोटबोरा सहित अन्य मार्ग शामिल है। बैठक में सचिव अनीता चंद, सदस्य नवीन सिंह, चंदन बहुगुणा सहित अन्य मौजूद रहे।