हल्द्वानी के व्यापारी गुरूवार को जिला प्रशासन के तुगलकी फरमान के विरोध में अपने प्रतिष्ठानों में लगायेंगे काले झंडे

समाचार सच, हल्द्वानी। जिला प्रशासन के द्वारा महानगर में सौन्दर्यीकरण के नाम पर तुगलकी फरमान के खिलाफ नगर के सभी व्यापारी कल गुरूवार को अपने प्रतिष्ठानों में काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करेंगे। उक्त निर्णय आज यहां हिन्दू धर्मशाला में आयोजित बैठक में संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति ने लिया हैं।

इससे पूर्व बैठक में महानगर के सभी व्यापारी संगठन और पीड़ित व्यापारियों द्वारा एक संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति का गठन किया गया। साथ ही बैठक में वृहद आंदोलन की रणनीति तैयार कर चरणबद्ध आंदोलन करने पर निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि आज से आंदोलन का आगाज हो गया है, अब लड़ाई को मुकाम तक पहुँचने तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में आज सांकेतिक जलूस निकाल कर आंदोलन का आगाज किया जायेगा तथा कल से सभी व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठानों में काले झंडे लहराकर विरोध प्रकट करेंगे। इसके साथ ही समिति ने कल गुरूवार को दिन में 1 बजे से हिंदू धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर अगली लड़ाई का खुलासा करने की बात भी की है। बैठक में संघर्ष समिति द्वारा जिला प्रशासन से वार्ता हेतु धीरेंद्र रावत और हरिमोहन अरोड़ा को नियुक्त किया गया। सभी व्यापारी संगठन के जिलाध्यक्ष व नगर अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे।

बैठक में मुख्य रूप से संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति में व्यापारी प्रतिनिधि विपिन गुप्ता, हर्ष वर्द्धन पांडे, योगेश शर्मा, मनोज जायसवाल, संदीप सक्सेना, दलजीत सिंह दल्ली, मुकेश डिंगड़ा, गोविंद बगडवाल, राजीव जायसवाल, सतवंत सिंह अरोड़ा, विकास डिंगड़ा, मोहम्मद अनीस, राजू जोशी, विनय वर्मा, अशोक कुमार, बलबीर सिंह, संजय कश्यप, बलविंदर सिंह, इंदरजीत सिंह, डॉ बसन्त बाबा, गौरव गुप्ता, सागर अग्रवाल, पंकज कंसल सहित भारी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे।

इधर गुरूवार की सुबह सडक़ चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानों को बचाने की मांग को लेकर व्यापारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारी व व्यापारी नगर निगम निवर्तमान मेयर डॉ0 जोगेन्द्र रौतेला के आवास पहुंचे और दुकानें न तोड़ऩे और बीच का रास्ता निकालने की मांग की। श्री रौतेला ने स्पष्ट किया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यापारियों को उजड़ऩे नहीं दिया जाएगा। इस बीच मेयर ने बताया कि प्रभावित होने वाले व्यापारियों की प्रशासन से वार्ता कराई जाएगी।