अपनाना है स्वरोजगार तो इस तिथि तक कर लें आवेदन

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी के सुधार हेतु प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो मे रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने के उदेश्य से जनपद के निवासियों व अन्य राज्यों से आये राज्य के प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत 3 व 5 दुधारू पशुओं की यूनिट के क्रय हेतु 25 प्रतिशत अनुदान व नगरीय क्षेत्रों में ऑचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20 प्रतिशत अनुदान पर ऋ़ण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ की जा रही है, यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है।

योजना से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र डेरी विकास विभाग देहरादून के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रायपुर रोड देहरादून से 1 से 15 जून तक निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है अन्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सहायक निदेशक डेरी विकास विभाग अनुराग मिश्र ने अवगत किया कि जनपद देहरादून मे दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 3 दुधारू पशुओं की इकाई की कुल संख्या 250 व 5 दुधारू पशुओं की इकाई की कुल संख्या 112 है। इस प्रकार कुल 1310 दुधारू पशु क्रय किये जाने की योजना है। दुधारू पशुओं के क्रय हेतु योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति सदस्यो को प्रदान किया जायेगा, जो वर्तमान मे दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो परन्तु सम्बन्धित क्षेत्र की दुग्ध सहकारी समिति मे सदस्य बनने के इच्छुक हो, उन्हे भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जायेंगे, जिससे प्रदेश मे पशुधन की वृद्वि हो सके।

यह भी पढ़ें -   घी में लहसुन भूनकर खाने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं

दुधारू पशुक्रय हेतु योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होेंने अवगत कराया कि जनपद देहरादून मे ऑचल मिल्क बूथ निर्माण हेतु विभिन्न शहरी क्षेत्रो मे 100 ऑचल मिल्क बूथों की स्थापना कर शहरी उपभोक्ताओ को ऑचल ब्राण्ड के दुग्ध व दुग्ध उत्पाद बिक्री करने हेतु उपलब्ध कराये जाने है। इस योजना के लाभार्थी को अपनी स्वंय/लीज/सरकारी भूमि पर मिल्क बूथ का निर्माण कराना होगा। ऑचल मिल्क बूथ की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।