समाचार सच, देहरादून। लंबे समय से सैलरी का इंतजार कर रहे उपनल कर्मियों के चेहरे आखिरकार खिल उठे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए 22 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। यह राशि बचतों से पुनर्विनियोग के जरिए उपलब्ध कराई गई है।
शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वीकृत राशि का आहरण केवल जरूरत पड़ने पर और वित्तीय नियमों के तहत ही किया जाएगा। यह धनराशि केवल उसी मद में खर्च होगी जिसके लिए मंजूरी दी गई है, और इसे किसी डिपॉजिट या बचत खाते में नहीं रखा जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मदों से यह राशि पुनर्विनियोग के रूप में ली गई है, उनके लिए अतिरिक्त मांग नहीं की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का पूरा उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा और इसके साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी।
आउटसोर्स सेवाओं का भुगतान शासन द्वारा तय दरों पर ही किया जाएगा, वहीं तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त अस्थायी पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे। वित्तीय नियमों और शासनादेशों का पालन इस प्रक्रिया में अनिवार्य रहेगा। यह स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-12 के तहत दी गई है।
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