धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: बोनस कानून वापसी से लेकर ईएसआई में 94 पद सृजित, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मिली मजबूती

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में श्रम, गृह, स्वास्थ्य, कारागार, वन और सूक्ष्म उद्यम से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने श्रम विभाग से संबंधित ‘पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह प्रावधान कोविड काल में लाया गया था, जिसमें उद्योगों को सरप्लस होने की स्थिति में ही बोनस देने का प्रावधान था। चूंकि केंद्र का ‘पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965’ पहले से लागू है और राज्य का संशोधित प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं पा सका, इसलिए इसे वापस लिया गया। अब केंद्रीय कानून 1965 के तहत कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा।

ईएसआई में 94 नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (ईएसआई) के लिए नई नियमावली 2026 को स्वीकृति दी। इसके तहत कुल 94 पद सृजित किए जाएंगे। इनमें
-76 पद मेडिकल ऑफिसर,
-11 पद असिस्टेंट डायरेक्टर,
-6 पद लेवल-12,
-1 पद एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13) शामिल हैं।

यह भी पढ़ें -   बहनों पर टिप्पणी से भड़का दोस्त बना कातिल, श्रीयंत्र पुलिया हत्याकांड का खुलासा

पहले मेडिकल ऑफिसर के पदों पर प्रमोशन का प्रावधान नहीं था, जिसे अब व्यवस्था में शामिल किया गया है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को 22 नए पद
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सशक्त बनाने के लिए 22 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। ये सभी पद मुख्यालय स्तर पर होंगे, जिनमें एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सहित अन्य पद शामिल हैं।

आदतन अपराधियों की परिभाषा में बदलाव
वर्ष 2024 में पारित उत्तराखंड कारागार अधिनियम में आदतन अपराधियों की नई परिभाषा तय की गई थी। अब निर्णय लिया गया है कि आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय से प्रतीक्षारत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी रहेगी
कैबिनेट ने तय किया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2025-26 तक लागू रहेगी। इसी अवधि तक राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना’ भी जारी रखी जाएगी, ताकि उद्यमियों को निरंतर प्रोत्साहन मिल सके।
कैबिनेट के इन फैसलों को कर्मचारियों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।