समाचार सच, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। वहीं सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों के डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सरकार ने इनके डीए में 154 से 164 फीसदी कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2019 से मान्य होगी।
बता दें कि कई राज्यों में अब भी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है। यानि की कई विभागों में अब भी छठा वेतन आयोग लागू है। इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। वहीं दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य इसमें शामिल हैं।
10 फीसदी की यह बढ़ोतरी उन विभाग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जहां पर सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़तरी कर सकती है। जी बिजनेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नवंबर महीने में इसपर तस्वीर साफ कर सकती है।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।
मालूम हो कि अलग-अलग राज्यों में भी दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें सातवें वेतन आयोग के तहत कई घोषणाएं कर चुकी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। एक जुलाई से महंगाई भत्ता बढी हुई दर से मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
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