समाचार सच, हरिद्वार। उत्तराखंड में धामी सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने राज्य को बड़ी सौगात दी। उन्होंने हरिद्वार में e-Zero FIR सेवा का उद्घाटन किया और 427 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
गृह मंत्री ने डिजिटल बटन दबाकर इस नई व्यवस्था की शुरुआत की। इस सेवा के तहत कोई भी व्यक्ति 1930 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने अल्मोड़ा जिले में दर्ज पहली e-Zero FIR की कॉपी अमित शाह को भेंट की।
इस मौके पर अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस में नई भर्ती हुए पांच आरक्षियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। राज्य में इस भर्ती अभियान के तहत करीब 2000 आरक्षियों की भर्ती की गई है।
कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए पांच हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इनमें बलूचिस्तान के शैलेश, पाकिस्तान के जसपाल कुमार और दुर्गा राजपूत तथा अफगानिस्तान की हंसेरी बाई शामिल हैं।
गृह मंत्री ने डिजिटल माध्यम से 1100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में पूरी हुई योजनाओं पर आधारित पुस्तक “विकल्प रहित संकल्प” का विमोचन किया गया, जिसका संपादन गिरिजा शंकर जोशी ने किया है।
दरअसल, e-Zero FIR सेवा को गृह मंत्रालय के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के तहत शुरू किया गया है। पीड़ित व्यक्ति NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन के जरिए कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसे थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
इस व्यवस्था के तहत दर्ज शिकायत को तीन दिनों के भीतर नियमित FIR में बदला जाएगा। फिलहाल यह सुविधा 10 लाख रुपये तक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लागू होगी। यह सेवा पहले Delhi में शुरू की गई थी और अब इसे उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है।
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